दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट को दिल्ली को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा कि पिछले दस वर्षों में दिल्ली विकास के हर पैमाने पर पिछड़ती गई है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। आइए जानते हैं इस बजट की बड़ी घोषणाएँ।
बजट का कुल आकार और पूंजीगत खर्च
दिल्ली सरकार ने इस साल 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को 15,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इस राशि का उपयोग सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए किया जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
दिल्ली की जनता को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा।
केंद्र सरकार के 5 लाख रुपये के कवर के साथ दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख रुपये का टॉप-अप देगी।
महिला समृद्धि योजना
महिलाओं के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
झुग्गी बस्तियों का विकास
जेजे कॉलोनियों (झुग्गी बस्तियों) के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सार्वजनिक अवसंरचना में निवेश
28,000 करोड़ रुपये के फंड से सड़क, पुल, ट्रांसपोर्ट, जल निकासी और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए 3,843 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
विधायक निधि में वृद्धि
दिल्ली विधानसभा में विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई।
अटल कैंटीन योजना
गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी।
इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
यमुना सफाई और जल प्रबंधन
यमुना नदी की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट बनाए जाएंगे।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की मरम्मत और उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नई औद्योगिक और व्यापारिक नीति
दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आएगी, जिससे व्यापार करना आसान होगा।
नई वेयरहाउसिंग नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह बजट दिल्ली को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने स्वास्थ्य, महिला कल्याण, अवसंरचना, उद्योग और व्यापार को प्राथमिकता देते हुए बजट में व्यापक प्रावधान किए हैं। अब देखना यह होगा कि यह बजट दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।
