केन्द्रीय गृह मंत्री ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय प्रदर्शनी और राजस्थान सरकार के विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया
नाफेड और NCCF में पंजीकरण के बाद भारत सरकार किसानों की दलहन-तिलहन फसलों को शत प्रतिशत MSP
जयपुर। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह Amit Shah ने राजस्थान में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग का सोमवार को जयपुर में उद्घाटन किया और तीन नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय प्रदर्शनी, राजस्थान सरकार के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा Bhajan Lal Sharma , केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज का कार्यक्रम विकास और न्याय का समन्वय करने वाला कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आज यहां देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले और संविधान प्रदत्त अधिकारों को देश की जनता को सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों का परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विकास को गति देने के लिए राइज़िंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOUs में से 3 लाख करोड़ के MOUs ज़मीन पर उतर चुके थे और आज 4 लाख करोड़ के और MOUs का भूमिपूजन हुआ है।
अमित शाह ने कहा कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो तीन नए कानून लाए हैं, उनके पूर्णतः लागू होने के बाद किसी भी एफआईआर में तीन साल में न्याय मिल सकेगा।
शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून देश की जनता को समय पर, सुलभ तरीके से न्याय देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने Ease of Living के लिए देश में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और इन नए कानूनों पर अमल के साथ ही Ease of Justice में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से सभी राज्यों को इन कानूनों पर अमल में सहायता और फॉलोअप करने में मार्गदर्शन मिल रहा है। अंग्रेज़ों द्वारा, उनकी संसद में पारित हुए और अंग्रेज़ी शासन को बचाने के लिए बने कानूनों की जगह भारतीयों द्वारा बनाए गए, भारतीय संसद में पारित हुए और भारतीयों को न्याय दिलाने वाले कानूनों की शुरुआत एक नया अध्याय है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और डिजिटल अपराध की व्याख्या हमारी न्यायिक प्रणाली में पहली बार की गई है।
उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने के बाद देश में लगभग 50 प्रतिशत चार्जशीट समय पर होने लगी हैं और अगले साल में यह दर 90 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
अमित शाह ने कहा कि आज यहां 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के MOUs में से 7 लाख करोड़ रुपए के MOUs को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इस उपलब्धि के माध्य़म से अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स राजस्थान के युवाओं के लिए रोज़गार के कई मौके सृजित करेंगे। उन्होंने कहा कि आज यहां 9315 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाएं भी शुरू हुई हैं। इसके अलावा आज यहां 47 हज़ार विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए सीधे उनके अभिभावकों के बैंक खातों में सीधे DBT से भेजे गए हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान NAFED और NCCF पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके द्वारा उत्पादित शत-प्रतिशत तूर, मसूर और उड़द न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में उड़द की खेती होती है, तूर की खेती भी हो सकती है और राज्य के किसानों को NAFED और NCCF से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जिसके बाद उनका शत प्रतिशत दलहन भारत सरकार MSP पर खरीद लेगी। उन्होंने कहा कि देश को दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ज़िम्मेदारी हमारे अन्नदाताओं की है।
