पुरी रथ यात्रा के दौरान हुई दर्दनाक भगदड़ के मामले में ओडिशा सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पुरी के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) का तबादला कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, चंचल राणा को नया जिला कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को नया एसपी नियुक्त किया गया है।
सरकार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए DCP विष्णु पति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि सरकार हादसे की जवाबदेही तय करने के लिए कठोर रुख अपनाए हुए है।
मुख्यमंत्री माझी ने जताया शोक, की मुआवजे की घोषणा
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस दर्दनाक घटना को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक श्रद्धालु के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक विस्तृत प्रशासनिक जांच के आदेश भी दिए हैं, जिसकी निगरानी विकास आयुक्त करेंगे।
“मैं और मेरी सरकार सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगते हैं। हम भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस हादसे की जांच कराएंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
DGP ने दी स्थिति की जानकारी
ओडिशा के DGP वाईबी खुरानिया ने बताया कि इस बार रथ यात्रा में अपेक्षा से कहीं अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, “सुबह हुई घटना की जांच की जा रही है और सभी तथ्य जल्द सामने लाए जाएंगे।” उन्होंने यह भी बताया कि भीड़ पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक थी, जिससे हालात संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया था।
पूर्व जिलाधिकारी सिद्धार्थ स्वैन ने जानकारी दी कि सुबह 4:20 से 5:40 के बीच कुल 15 श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें से 12 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
रविवार सुबह रथ यात्रा उत्सव के दौरान श्रीगुंडिचा मंदिर के पास दर्शन के लिए जुटी भारी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। धक्का-मुक्की के बीच कई लोग जमीन पर गिर पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए।
घटना की पारदर्शी जांच और आगे की यात्रा व्यवस्था की निगरानी के लिए वरिष्ठ नौकरशाह अरविंद अग्रवाल को रथ यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे साफ है कि राज्य सरकार आगामी आयोजनों में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।
