नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, 'टीम इंडिया की तरह काम करें केंद्र-राज्य...'

Authored By: News Corridors Desk | 24 May 2025, 03:54 PM
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दिल्ली में आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ विकास पर मंथन किया। इस बैठक का मुख्य फोकस रहा – ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047’। बैठक में देश के अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, हालांकि बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ प्रमुख राज्यों के सीएम उपस्थित नहीं थे।

“टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें”

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि भारत को विकसित देश बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब सभी राज्य समान रूप से प्रगति करें।

पीएम मोदी का पर्यटन पर नया विज़न

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को पर्यटन को लेकर एक नया दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, “हर राज्य को कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों पर विकसित करना चाहिए।” इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार स्मार्ट शहरों की दिशा में काम करना होगा। “शहरों का विकास, नवाचार और सततता – यही उनके विकास का इंजन होना चाहिए।”

आंध्र प्रदेश की विकास नीति की पीएम ने की सराहना

बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने जीडीपी वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभावी उपयोग को लेकर तीन सब-ग्रुप बनाने का सुझाव दिया।

पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विकास मॉडल की सराहना की और अन्य राज्यों से कहा कि वे भी इन सुधारों का अध्ययन करें और अपने राज्य में अपनाएं।

शाम 4 बजे होगा समापन भाषण

नीति आयोग की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए. इनमें बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। पीएम मोदी शाम ज बजे बैठक का समापन भाषण देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ यह पहली बड़ी बैठक है. आम तौर पर, पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह 27 जुलाई को हुई थी।