राजद के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी 5 जुलाई को चुनाव आयोग से मुलाकात का कोई निर्णय नहीं मिला। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि बिहार चुनाव आयोग केवल डाकघर का काम करता है, और उसके पास जवाब देने का अधिकार नहीं है। कल चुनाव आयोग ने तीन अलग-अलग निर्देश जारी किए — इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग भ्रमित है।”
तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि बिहार के गरीब मतदाताओं के पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज नहीं हैं; उनके पास सिर्फ आधार, मनरेगा और राशन कार्ड हैं। उन्होंने चेताया कि जिनके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।
9 जुलाई को ‘चक्का जाम’
तेजस्वी ने यह भी ऐलान किया कि 9 जुलाई को पटना में चक्का जाम किया जाएगा। इस आंदोलन में जेल सहयोग में राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वाम दल शामिल होंगे।
उन्होंने कहा, “हम पटना में राहुल गांधी के साथ रहेंगे, लेकिन आंदोलन पूरे बिहार में चलेगा। यह जन आंदोलन होगा, श्रम संहिता और मतदाता सूची के पुनरीक्षण—दोनों लोकतंत्र पर हमला हैं।” इस आंदोलन को भारत विकास-समावेशी गठबंधन (India bloc) द्वारा समर्थन हासिल है
तेजस्वी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R.) को लेकर आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य गरीबों और पिछड़ों को वोटिंग से वंचित करना और यूपीए व INDIA गठबंधन को फायदा पहुंचाना है। “हमने यह सभी सवाल आयोग के समक्ष रखे, लेकिन अस्पष्टता है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग भ्रमित और निर्देशों से गड़बड़ महसूस कर रहा है ।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 जुलाई को
10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के S.I.R. के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई तय है। इस याचिका में राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। तेजस्वी ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थानों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। “मोदी सरकार के बाद से संस्थानों का अपहरण किया गया है। भाजपा IT सेल चुनाव तारीख़ों को आयोग से पहले जानता है।” राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और कहा था कि अगला निशाना बिहार हो सकता है
चुनाव आयोग ने तेजस्वी और राहुल के आरोपों का खंडन किया। आयोग ने कहा कि वह पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संविधान के अनुरूप कार्य कर रहा है। “अगर किसी को संदेह है, तो हमारी प्रक्रिया न्यायालय सभ्यता के अंतर्गत खुली है।”
