दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन (मरम्मत और सौंदर्यीकरण) के लिए निकाला गया 60 लाख रुपये का टेंडर अब रद्द कर दिया गया है। यह फैसला दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा 7 जुलाई को जारी एक आधिकारिक सूचना के ज़रिए लिया गया है। टेंडर रद्द ऐसे समय पर किया गया है जब विपक्षी दल इस खर्च को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे ।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दो बंगले आवंटित हुए हैं । बंगला नंबर-1 को उन्होंने अपने सरकारी आवास के रूप में चुना है, जबकि बंगला नंबर-2 फिलहाल कैंप ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रेनोवेशन योजना रद्द होने के बाद फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने शालीमार बाग स्थित निजी निवास में ही रह रही हैं।
टेंडर क्यों जारी किया गया था?
रेखा गुप्ता को फरवरी 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद जून में राज निवास मार्ग पर स्थित बंगला नंबर-1 आवंटित किया गया था। यह बंगला टाइप-7 श्रेणी का है और पहले यहां उपराज्यपाल का कार्यालय चलता था । इस कारण बंगले के अंदर कई केबिन बनाए गए थे और इसका आंतरिक ढांचा एक ऑफिस की तरह तैयार किया गया था । इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत थी ।
रेनोवेशन के पहले चरण में बंगले में बिजली फिटिंग, नई वायरिंग, एसी और सजावटी लाइट्स जैसी चीजे लगाई जानी थी । PWD द्वारा जारी टेंडर के अनुसार बंगले में 80 लाइटें और पंखों के पॉइंट की नई वायरिंग, 24 नए एयर कंडीशनर (2-2 टन के), 23 प्रीमियम एनर्जी-सेविंग सीलिंग फैन और 16 वॉल माउंटेड फैन, सजावटी लाइटें (जिनमें 115 वॉल लाइट, झूमर और शेंडेलियर्स शामिल थे), पीतल की लालटेन, कांच की वॉल लाइट्स और कॉमन हॉल के लिए विशेष ब्रास लाइटिंग शामिल है ।
इसके अलावा 5 नए टेलीविज़न सेट भी लगाए जाने थे । मुख्यमंत्री के बंगले को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाना है. इलमें 5.74 लाख रुपये की लागत से 14 सीसीटीवी कैमरे और 2 लाख रुपये का यूपीएस सिस्टम भी शामिल है ।
टेंडर को लेकर विपक्ष की घेरेबंदी
सीएम हाउस के रेनोवेशन के लिए जारी 60 लाख रुपये के टेंडर को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जबरदस्त हमला बोला । विपक्षी पार्टियों ने तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले को 'माया महल' और 'रंग महल' जैसे नाम भी दे डाला । आम आदमी पार्टी का कहना है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है औऱ सीएम हाउस की मरम्मत में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं ।
कांग्रेस ने भी सरकार पर जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया और पूछा कि इतनी बड़ी राशि एक निवास की सजावट पर क्यों खर्च की जा रही है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने की बात सामने आई थी जिसे बीजेपी ने 'शीशमहल' का नाम दिया था । अब आम आदमी पार्टी भी इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती है ।
पूरे मामले में भाजपा नेताओं का कहना है कि यह रेनोवेशन कोई विलासिता नहीं बल्कि एक नियमित सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। उसे आवासीय उपयोग के लिए उपयुक्त बनाना जरूरी था । भाजपा ने यह भी कहा कि काम पूरी तरह से नियमों और प्रक्रिया के तहत हो रहा था, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था।
