दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल को काफी इंतजार के बाद आखिरकार सरकारी बंगला मिल गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें लोधी एस्टेट में टाइप-VII का 95, लोधी एस्टेट बंगला दिया है, जो सरकारी आवास में दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है। केजरीवाल ने पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और सिविल लाइंस का 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगला खाली कर दिया था, जो उनके मुख्यमंत्री रहते उनका घर था। इसके बाद से वे AAP के सांसद अशोक मित्तल के सरकारी बंगले में रह रहे थे।
राष्ट्रीय पार्टी के नेता होने के नाते केजरीवाल सरकारी आवास के हकदार हैं। लेकिन बंगला आवंटन में देरी होने की वजह से उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। 25 सितंबर को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 10 दिनों के अंदर केजरीवाल को बंगला दे दिया जाएगा। इसके बाद, सोमवार को उन्हें लोधी एस्टेट में नया बंगला आवंटित हुआ।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की जुलाई 2014 की नीति कहती है कि राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष या संयोजक सरकारी बंगला पाने के हकदार हैं। लेकिन इस नीति में बंगले के प्रकार का जिक्र नहीं है। केजरीवाल के वकील ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि परंपरागत रूप से राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को टाइप-VII बंगले ही दिए जाते हैं। वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में बीएसपी नेता मायावती का उदाहरण दिया, जिन्हें पहले 29, लोधी एस्टेट और फिर 35, लोधी एस्टेट बंगला मिला था। हालांकि, मायावती ने मई 2024 में 35, लोधी एस्टेट खाली कर दिया था। मेहरा ने जोर देकर कहा कि बंगला आवंटन में निष्पक्षता बरती जानी चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
बता दें, अरविंद केजरीवाल का 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगला दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान खूब चर्चा में रहा था। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसके नवीनीकरण में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और इसे “शीश महल” का नाम दिया था। इस विवाद ने बंगले को सुर्खियों में ला दिया था।
खैर अब केजरीवाल का सरकारी बंगले का इंतजार खत्म हुआ। अब वे जल्द ही लोधी एस्टेट में अपने नए घर में शिफ्ट हो सकेंगे। यह कदम उनके लिए एक नई शुरुआत है, और AAP समर्थकों के लिए भी यह राहत की बात है।
