ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बुधवार को घोषणा की कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक को अदालत में चुनौती देगा। बोर्ड का कहना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाला काला कानून है, और इसके खिलाफ वे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। AIMPLB ने इस विरोध को किसान आंदोलन की तर्ज पर आयोजित करने की बात कही है।
लोकसभा में पेश हुआ विधेयक
बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया गया। यदि यह विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है, तो इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। AIMPLB के सदस्य मोहम्मद अदीब ने इस प्रस्तावित विधेयक की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास बताया।
'हम चैन से नहीं बैठेंगे'
AIMPLB के प्रवक्ता मोहम्मद अली मोहसिन ने कहा कि यह विधेयक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कहा, "जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे।" उन्होंने इसे मुस्लिम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया।
बोर्ड के प्रवक्ता मोहम्मद अली मोहसिन ने स्पष्ट किया कि वे इस लड़ाई को अदालत में भी ले जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन की तर्ज पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यदि जरूरत पड़ी, तो वे सड़कें जाम करने और अन्य शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से इस बिल का विरोध करेंगे।
AIMPLB के अनुसार, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 में निहित धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। विधेयक में वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया गया है, जिससे गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बोर्ड का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त के प्रबंधन के अधिकार से समझौता होगा।
