पुराने वक्फ कानून और नए वक्फ बिल का अंतर समझिए

वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई तरह की अफवाहें मुस्लिम समुदाय के बीच में फैलाई जा रही हैं । कोई ये अफ़वाह फैला रहा है कि आपकी मस्जिदों पर सरकार कब्जा कर लेगी...कोई ये शिगूफ़ा छोड़ रहा है कि ये मुस्लिमों से उनकी ज़मीन छीनने की साजिश है । लेकिन वक्फ विधेयक 1995 और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बीच मुख्य अंतर क्या है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है ? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं । 

पहले अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 था जिसका नाम अब बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 कर दिया गया है । वक्फ अधिनियम 1995 में उसके गठन के लिए,  घोषणा, उपयोगकर्ता या बंदोबस्ती जिसको वक्फ अल औलाद कहा गया द्वारा अनुमति दी गई है, जबकि संशोधित अधिनियम में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटा दिया गया है और केवल घोषणा या बंदोबस्ती की अनुमति है । दानकर्ता 5 साल पहले से मुस्लिम होना ज़रूरी है और महिला उत्तराधिकार को ख़ारिज नहीं किया जा सकता 

वक्फ अधिनियम 1995 में सरकारी संपत्ति वक्फ की जमीन होगी या नहीं कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था संशोधित अधिनियम में वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ की नहीं रह जाती हैं, विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाता है, जो राज्य को रिपोर्ट करता है । 

वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ निर्धारण की शक्ति का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास था  संशोधित अधिनियम में इस प्रावधान को हटा दिया गया है । वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षण  वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित होता था जिसे नए कानून में कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के अनुसार सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया है ।