निजी वाहन मालिकों के लिए एक अच्छी खबर आई है । केंद्र सरकार ने फास्ट टैग को लेकर बड़ा फैसला लिया है । केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशभर के निजी वाहन चालकों के लिए फास्ट टैग ( FASTag) आधारित वार्षिक पास की शुरुआत की घोषणा की है।
15 अगस्त से टोल प्लाजा पर वार्षिक पास की सुविधा शुरू हो जाएगी । इसके लिए सिर्फ 3000 रुपये का पास बनवाना होगा, जो एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले पूरी हो ) के लिए मान्य होगा । एक ट्रिप का मतलब है एक टोल को क्रॉस करना । यानि एक पास से एक साल के अंदर 200 टोल प्लाजा पर आवागमन किया जा सकेगा ।
किन लोगों को मिलेगा पास का लाभ ?
यह सुविधा केवल निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए लागू की जाएगी। व्यावसायिक वाहनों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। यह पास पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य होगा ।
यह पास 60 किलोमीटर के दायरे में हाइवे पर जो भी टोल प्लाजा होंगे, उन पर काम करेगा । ऐसे में इसका फायदा खासतौर से छोटी दूरी की यात्रा करने वालों को होगा जिन्हे एक ही रास्ते से ऑफिस या अन्य कार्यों के लिए सफर करना पड़ता है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस पास को सरलता से जारी और नवीनीकृत करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही इसका आवेदन और एक्टिवेशन राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप व NHAI/MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके लिए एक विशेष लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
पास जारी होने से क्या होंगे फायदे?
नया वार्षिक फास्टैग पास जारी होने से लोगों को काफी फायदा होगा । इससे पासधारकों को औसत टोल टैक्स महज 15 रुपये देना पड़ेगा जो कि काफी किफायती है । क्योंकि यदि एक टोल पर औसत 50 रुपये भी टोल देना पड़ता है तो 200 बार टोल प्लाजा क्रॉस करने पर 10 हजार रुपये का कुल टोल चुकाना पड़ेगा । लेकिन इस पास के जरिए सिर्फ 3 हजार रुपये में 200 टोल पर आवाजाही की जा सकेगी।
इसके साथ ही पास जारी होने के बाद टोल प्लाजाओं पर भीड़ कम होगी और लोगों की यात्रा आसान होगी । बार-बार फास्टैग रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी और टोल लेन-देन पूरी तरह डिजिटल व आसान हो जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे एक "ऐतिहासिक पहल" बताया है और कहा कि इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लाखों निजी वाहन चालकों को लाभ मिलेगा । यह योजना सरकार के डिजिटल और सुगम यात्रा के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है ।
