उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2025 को अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की जनता और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और अपने शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। आइए जानते हैं, इन 4 वर्षों में राज्य ने किन-किन क्षेत्रों में प्रगति की है।
सुशासन की दिशा में बड़े कानून और फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और कठोर कानून लागू किए, जिनका उद्देश्य राज्य में सुशासन को मजबूती देना था:
समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना।
सख्त नकल विरोधी कानून, जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आई।
धर्मांतरण और दंगारोधी कानून, सामाजिक समरसता को बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम।
लव जिहाद, लैंड जिहाद और अवैध मदरसों पर कार्रवाई के साथ देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित करने की कोशिश।
कड़ा भू-कानून, जिससे राज्य की ज़मीन और संसाधनों की रक्षा हो सके।
कनेक्टिविटी और अधोसंरचना में ऐतिहासिक प्रगति
पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड ने इकोलॉजी, इकॉनमी और टेक्नोलॉजी के संतुलन के साथ अधोसंरचना विकास की दिशा में अहम उपलब्धियां हासिल कीं:
रोड, रेल और रोपवे नेटवर्क में विस्तार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया।
सतत विकास लक्ष्यों (SDG Index) में देश के अग्रणी राज्यों में स्थान पाया।
तकनीक और पारदर्शिता के जरिए भ्रष्टाचार पर प्रहार
सरकार ने तकनीक को हथियार बनाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया:
सीएम हेल्पलाइन 1905 और विजिलेंस ऐप 1064 के माध्यम से जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान।
मगरमच्छ जैसे बड़े भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया।
रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण
युवा और महिलाओं को सरकार की योजनाओं का विशेष लाभ मिला:
23000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रदान की गईं।
महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देकर प्रशासन और विकास में उनकी भूमिका को सशक्त किया गया।
राज्य की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से नीचे पहुंच गई है।
धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार
धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने नई ऊंचाइयों को छुआ:
चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु राज्य में पहुंचे।
धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का पुनर्विकास, साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिला।
स्थानीय उत्पादों का प्रचार, होमस्टे योजना से स्वरोजगार में वृद्धि।
औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास
उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए:
₹3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए।
₹1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग, राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव।
‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य की दिशा में तेजी से बढ़ता उत्तराखंड।
अन्य सामाजिक कल्याण पहल
राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं लागू कीं:
किसानों और सैनिकों के लिए विशेष कल्याण योजनाएं।
छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रों को सहायता।
खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता दी गई।
मुख्यमंत्री का आभार और संकल्प
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा:“देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। हमारा संकल्प है कि आगामी वर्षों में उत्तराखंड को विकसित भारत-2047 का नेतृत्वकर्ता बनाएंगे।”
