वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की राह आसान, JDU और TDP ने समर्थन में कही ये बात
केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिल के पक्ष में हैं। ललन सिंह ने कहा कि जिन लोगों का वक्फ पर कब्जा था, वे ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है और जेडीयू को कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।
वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है
ललन सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे, यही इस संशोधन का मकसद है। वक्फ एक प्रशासनिक और विनियामक निकाय है जो मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है।
प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा पसंद नहीं तो उनकी ओर मत देखिए – ललन सिंह
ललन सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है तो वे उनकी ओर न देखें, लेकिन उनके कामों की तारीफ जरूर करें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पारदर्शिता लाने का काम किया है और वक्फ को कुछ लोगों के चंगुल से निकालकर आम मुसलमानों के हित में लाने का प्रयास किया है। ललन सिंह ने दावा किया कि बिल का विरोध वे ही लोग कर रहे हैं जिनका वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा था या जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं।
सरकार का तर्क है कि इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों की पारदर्शी देखरेख और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि वक्फ की आय को सही दिशा में खर्च करने के लिए यह संशोधन आवश्यक है।
टीडीपी ने भी वक्फ बिल का किया समर्थन
तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है, लेकिन यह संपत्तियां कुप्रबंधन का शिकार रही हैं। टीडीपी का मानना है कि इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय और महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।
टीडीपी ने सरकार को दिए सुझाव
टीडीपी सांसद ने बताया कि उनकी पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर तीन सुझाव दिए थे, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी अपील की कि वक्फ बोर्ड का गठन तय करने और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। टीडीपी ने साफ किया कि वे मुस्लिम कल्याण और उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इस संशोधन का समर्थन करते हैं।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों ने इसका समर्थन किया है, जबकि कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए लाया गया है।
