संसद का मानसून सत्र 2025 इस बार 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को दी। रिजिजू ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इन तारीखों की सिफारिश की है।
विपक्ष ने की ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और "ऑपरेशन सिंदूर" को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। इन घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए विपक्ष दबाव बना रहा है।
रिजिजू ने इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार नियमों के तहत मानसून सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर चाहे तो इन विषयों को संसद में उठाया जा सकता है।
100% एफडीआई के लिए संशोधन बिल संभव
इस मानसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित बिल के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी के बाद, वित्तीय सेवा विभाग इसे संसद में पेश करेगा। सरकार का मानना है कि इससे बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
इससे पहले 2025 का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण बहसें और विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। सत्र को 4 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिससे यह वर्ष का पहला सत्र समाप्त हो गया।
