राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें, 'सुपर संसद' की तरह काम कर रहे जज - उपराष्ट्रपति

।उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर कड़ा एतराज जताया है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा के भीतर फैसला लेने की बात कही गई है । उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें । उन्होने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए 24x7 उपलब्ध है । 

बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो । उपराष्ट्रपति ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका के पास एकमात्र अधिकार ‘अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना’ है और वह भी पांच या उससे ज्यादा जजों की बेंच की ओर से किया जाना चाहिए ।  

राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक समूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, "हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य स्वयं संभालेंगे, जो ‘सुपर संसद' के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता ।''

उपराष्ट्रपति ने कहा कि, भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है । राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं । 

उन्होने कहा कि, 'हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है ।  हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? यह कोई समीक्षा दायर करने या न करने का सवाल नहीं है ।  राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है और यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है । ' जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनकी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं और उन्होंने अपने जीवन में' कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह सब देखने का अवसर मिलेगा