India Maritime Week: शिप बिल्डिंग में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने का इरादा- शाह

Authored By: News Corridors Desk | 27 Oct 2025, 08:32 PM
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मुंबई। भारत के मौजूदा मैरीटाइम विजन को तीन स्तंभों पर आधारित करार देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारा लक्ष्य दुनिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने का है। नए मेगा और डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स का निर्माण भी हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोर्ट हैंडलिंग में 10 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा है और पोर्ट ट्रांस्पोर्ट को पूरी तरह डिजिटाइज़ कर लिया गया है।
शाह ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुंबई में India Maritime Week - 2025' का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मैरीटाइम विज़न, सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के तीन स्तंभों पर आधारित है। मैरीटाइम इंडिया विज़न 2013 के साथ हमने सागरमाला, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन मैरीटाइम विज़न जैसी पहल की है। इसके साथ ही, भारत, इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरीडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरीडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांस्पोर्ट कॉरीडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के साथ भी जुड़ चुका है।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार और केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्सर्वानंद सोनोवाल  उपस्थित थे।
अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुंबई में विश्व प्रसिद्ध Gateway of India है। उन्होंने कहा कि यह पल India इंडिया का Maritime Moment है जो Gateway of India को Gateway of World में बदल रहा है। पिछले एक दशक में Maritime Summits ने यह सिद्ध कर दिया है कि Maritime Economy में हमने जो गहरे संरचनात्मक सुधार (structural reforms) किए हैं उनके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर वश्व के Maritime नक्शे पर पूरे दमखम के साथ खड़ा है।
शाह ने कहा कि भारत की Maritime Strength और Strategic Location इस बात से पता चलती है कि हमारा समुद्र तट (coastline) 11 हज़ार किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। 13 तटीय राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ GDP में लगभग 60 प्रतिशत योगदान हमारे Maritime राज्यों का है। उन्होंने कहा कि 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर का Exclusive Economic Zone (EEZ) दुनियाभर के निवेशकों और मैन्युफैक्चर्रस को आकर्षित करता है और लगभग 800 million की आबादी इन Maritime States में बसती है।