नेपाल में हाल ही में हुए बड़े राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने नेपाल में हुए Gen Z आंदोलन के दौरान हुई जानमाल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि भारत नेपाल की शांति और तरक्की के लिए हर तरह से साथ देगा।
पीएम मोदी की संवेदनाएं और शुभकामनाएं
18 सितंबर को हुई इस कॉल के दौरान पीएम मोदी ने खुद एक्स (Twitter) पर जानकारी देते हुए लिखा, "नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की के साथ एक आत्मीय बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त कीं और उनके शांति व स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए भारत के अटूट समर्थन को दोहराया। साथ ही, मैंने उन्हें और नेपाल के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।" इससे पहले, पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी थी।
भारत को प्राथमिकता देने का संकेत
यह कॉल नेपाल की अंतरिम पीएम का पहला विदेशी संपर्क था, जो भारत को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत है। इससे पहले, 16 सितंबर को भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कार्की से मुलाकात कर पीएम मोदी का बधाई संदेश पहुंचाया था।
सुशीला कार्की और भारत का पुराना नाता
सुशीला कार्की ने वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, "मैं भारत का बहुत सम्मान करती हूं और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करती हूं। दोनों देशों का रिश्ता सरकारों से परे, लोगों का है।" पीएम मोदी ने भी उनकी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बधाई दी थी और भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय शांति
पिछले शनिवार मणिपुर की राजधानी इंफाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सुशीला कार्की की नियुक्ति महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और नेपाल साझा इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि कार्की नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाएंगी।
नेपाल में राजनीतिक स्थिरता और भारत की भूमिका
नेपाल में सुशीला कार्की की नियुक्ति से देश में लंबे समय से चली आ रही सियासी उथल-पुथल को स्थिरता मिली। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, शीर्ष सैन्य अधिकारियों और युवा प्रदर्शनकारियों की बैठक के बाद कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया।
नेपाल में राजनीतिक संकट में भारत की केंद्रीय भूमिका साफ झलकती है। नेपाल में स्थिरता भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों से जुड़ी है, खासकर सीमा क्षेत्रों में। दोनों देश व्यापार, ऊर्जा और विकास परियोजनाओं में गहरा सहयोग करते हैं। यह घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे पड़ोसी देश आपसी विश्वास और कूटनीतिक पहल से संकटों का सामना कर सकते हैं।
