मोदी सरकार : लोक कल्याण और समावेशी विकास के 11 साल

नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था तब उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया था । इन शब्दों को धरातल पर उतारने के लिए पिछले मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की । इसके बाद से इन योजनाओं का लाभ समाज के उस तबके तक भी पहुंचना शुरू हुआ जहां आजादी के छह दशक बाद भी नहीं पहुंचा था ।

 जब योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ तो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगा । मोदी सरकार की जन कल्याणकारी और समावेशी विकास से जुड़ी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का कार्य किया है जो भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं । 

मोदी सरकार की ये 11 योजनाएँ गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई हैं । इन योजनाओं ने न केवल भारत की सामाजिक-आर्थिक तस्वीर बदली, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की साख बढ़ाई। 

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए ऐसे ही 11 प्रमुख योजनाओं पर नजर डालते हैं :-

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई जिसका उदेश्य है हर भारतीय को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों के बैंक अकाउंट में पहुंचाया जा सके और बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जा सके । 

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें बड़ी संख्या शून्य बैलेंस खातों की हैं । ऐसा उन लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की शर्त को पूरा नहीं कर सकते हैं ।

 योजना का फायदा यह हुआ कि ग्रामीण और गरीब परिवारों को बचत, बीमा, और ऋण की सुविधाएँ मिलीं । डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सरकार से मिलने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंची, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और पारदर्शिता बढ़ी ।

2. स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

2014 में महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है । इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर काफी सुधरा ।

इससे देश की करोड़ों महिलाओं को काफी फायदा हुआ जिन्हे मजबूरी में खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था । स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ने कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कचरा संग्रहण, परिवहन, और निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार हुआ ।

3. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरूआत प्रधान मंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है।

 यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय।
लिंगानुपात 918 से बढ़कर 933 हुआ। बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। इस योजना के तहत बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिनके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं ।

4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई । इसका उद्देश्य बेहद कम प्रीमियम पर देश के नागरिकों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये के बीमा कवर की सुविधा है । करोड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया, जिससे गरीब और श्रमिक वर्ग को सुरक्षा का कवच मिला ।

5. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को आसानी से ऋण मुहैया कराई जा सके । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण बिना गारंटी के दिए जाते हैं । इस योजना का लाभ देश के लाखों युवाओं को मिला जिन्होने अपना व्यवसाय शुरू किया । यह योजना रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण रही और इससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम और बढ़ा । 

6 . प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

मोदी सरकार ने देश को सभी लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी । इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं ।

होम लोन पर सब्सिडी ने मध्यम वर्ग को भी लाभ पहुंचाया है । इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी गई, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को भी बेहतर आवास की सुविधा मिली ।

7.  डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था । इसका डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है । इसके जरिए सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

योजना के लागू होने के बाद से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं बल्कि डिजिटल डिलीवरी ने आम लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाई बै । 
UPI ने डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दिया है । साल 2024 में यूपीआई से लेनदेन का कुल मूल्य ₹247 लाख करोड़ तक पहुंच गया । ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, और सरकारी सेवाओं की पहुँच काफी आसान हुई है।

8. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान के लिए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है । 

इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले, जिससे ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली । यह योजना स्वास्थ्य, पर्यावरण, और महिला सशक्तिकरण के लिए गेम-चेंजर साबित हुई। इसके माध्यम से महिलाओं की जीवनशैली में सुधार हुआ और पर्यावरणीय प्रदूषण में भी कमी आई।

9. आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY)

23 सितंबर 2018 को शुरू किए गए इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों और बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है । इस योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कवर मिला । 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए । हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा ।

10. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं में देश के किसानों को भी काफी तरजीह दी है । खासकर देश के छोटे किसानों पर सरकार का काफी फोकस रहा है । इसी के तहत 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई ताकि छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके ।

 इस योजना में 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये (तीन किस्तों में) दिए जाते हैं। लाखों किसानों को लाभ मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आई।

11. जल जीवन मिशन (हर घर नल योजना)

2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में जो सबसे प्रमुख मुद्दे थे उनमें से एक था देश के सभी नागरिकों को पीने का साफ पानी मुहैया कराना । इसके लिए उनकी सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया ताकि प्रत्येक घर में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके ।

 इस योजना के तहत अबतक 14.5 करोड़ से अधिक परिवारों को जल के लिए नल का कनेक्शन मिल चुका है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ी है । इस योजना के तहत जल संचयन और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया।