Rahul Gandhi SIR Petition: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस मामले में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवालों के जवाब मांगने की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों को हलफनामे के जरिए अपना पक्ष रखने की मांग भी की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लिए गए फैसलों, मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में किए गए बदलावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन मामलों में स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि संबंधित फैसले किसके स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत लिए गए।
मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर विपक्ष ने उठाए सवाल
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह जानना चाहा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकी दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले चुनाव आयोग ने 26 अक्तूबर को जवाबी हलफनामा और 14 नवंबर को पूरक हलफनामा दाखिल किया था। उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल इन हलफनामों में कहा गया था कि एसआईआर से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने अपने दावे के समर्थन में फाइल नंबर, तारीख और बैठकों से जुड़ी जानकारी नहीं दी। उन्होंने अगस्त 2025 में मिले एक RTI जवाब का भी उल्लेख किया है। उनके मुताबिक, उस जवाब में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।
अर्जी में कई अहम सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इनमें यह जानना शामिल है कि कितने फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे और पूरे देश में एसआईआर कराने का निर्णय किसने लिया था। इसके अलावा फॉर्म-6 में बदलाव और ERONET तथा ECINET को केंद्रीकृत करने के फैसले पर भी जानकारी मांगी गई है।
तीनों चुनाव आयुक्तों से मांगा हलफनामा
अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है।
राहुल गांधी और अन्य नेताओं की मांग है कि फरवरी 2025 से अक्तूबर 2026 के बीच एसआईआर, ECINET, फॉर्म-6 या अदालत में दाखिल अपीलों को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों ने कब और किस मामले में लिखित आपत्ति, असहमति या विरोध दर्ज कराया, इसकी पूरी जानकारी दी जाए।
याचिकाकर्ताओं ने संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराने की भी मांग की है, ताकि इन फैसलों से जुड़ी प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।
ऑनलाइन पोर्टल और मतदाता सूची में बदलाव पर सवाल
अर्जी में चुनाव आयोग के महानिदेशक (IT) से भी सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या निजी कंपनियों या बाहरी वेंडरों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी।
इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। डॉ. विवेक जोशी की ओर से प्रस्तावित एक्सेस ऑडिट को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। इसमें डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले लोगों की जांच के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा गया है।
फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता सूची से हटाए गए नामों का ब्योरा मांगा
राहुल गांधी की अर्जी में ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस बदलाव को किस अधिकारी ने मंजूरी दी थी।
इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की संख्या का पूरा विवरण मांगा गया है। अर्जी में यह सवाल भी शामिल है कि क्या चुनाव आयोग से जरूरी मंजूरी लेने के लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के ऑर्डर V रूल 1, ऑर्डर XXXVIII रूल 11(9) और ऑर्डर LV रूल 6 के तहत चुनाव आयोग को 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी है।
इसके लिए उन्होंने संविधान पीठ के फैसले जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का भी हवाला दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब किसी संवैधानिक चुनौती से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सरकारी प्राधिकरण के पास मौजूद हों और उनका संबंध तकनीकी व्यवस्था से हो, तो अदालत संबंधित अधिकारियों से विशेष सवालों के जवाब मांग सकती है।
अर्जी में दस्तावेजों की गोपनीयता को लेकर भी मांग रखी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि चुनाव आयोग किसी सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर साझा करने से इनकार करता है, तो उसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए गोपनीयता का अलग-अलग आधार बताना चाहिए। इसके बाद अदालत उस दावे पर फैसला कर सकेगी।