उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार के पेंशन से जुड़े दो कानूनों को संविधान के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। इन कानूनों के कारण अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और वर्क-चार्ज कर्मचारियों की नौकरी के शुरुआती वर्षों को पेंशन की गणना से बाहर रखा जा रहा था। अब पात्र कर्मचारियों की शुरुआती सेवा अवधि को भी पेंशन तय करते समय गिना जाएगा।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 'यूपी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021' और 'यूपी एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025' को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
नियमित होने के बाद शुरुआती सेवा को नजरअंदाज नहीं कर सकते
18 नवंबर को सुनाए गए 89 पन्नों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति अस्थायी या दैनिक वेतन पर हुई थी, तो केवल इसी आधार पर उसे पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। बाद में नियमों के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को भी महत्व देना होगा।
बेंच ने कहा कि नियमित होने के बाद कर्मचारी संबंधित विभाग का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उसकी शुरुआती नियुक्ति की स्थिति का नकारात्मक प्रभाव पेंशन या रिटायरमेंट से जुड़े लाभों पर नहीं पड़ना चाहिए। उस अवधि को पेंशन की गणना से बाहर रखना उचित नहीं है।
क्या था यूपी सरकार और कर्मचारियों के बीच पेंशन विवाद?
इस विवाद की शुरुआत 2 सितंबर 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई थी। 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में अदालत ने आदेश दिया था कि वर्क-चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए गिना जाए।
इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 और फिर 2025 में पेंशन से जुड़े नए कानून बनाए। इन कानूनों के जरिए पुराने नियमों में बदलाव करते हुए शुरुआती सेवा अवधि को पेंशन की गणना से बाहर कर दिया गया।
सरकार के इस कदम के खिलाफ कर्मचारी और उनके संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका आरोप था कि नए कानूनों के जरिए सरकार अदालत के पुराने फैसले को बेअसर करने की कोशिश कर रही है।
सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अदालत का फैसला नहीं पलट सकती
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन केवल नया कानून बनाकर बिना किसी ठोस आधार के अदालत के फैसले को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।
बेंच ने माना कि यूपी सरकार के दोनों कानून कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इसी आधार पर अदालत ने दोनों कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
पेंशन क्लेम पर 6 महीने में फैसला करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन दावों के निपटारे को लेकर भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत:
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रिटायर हो चुके पात्र कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी का विवरण देकर संबंधित अधिकारी के पास पेंशन का दावा पेश कर सकते हैं।
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अधिकारियों को दावा मिलने के 6 महीने के भीतर उसकी जांच करके पेंशन के सभी लाभ जारी करने होंगे।
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किसी कर्मचारी का दावा खारिज करने से पहले उसे अपनी बात रखने का अवसर देना होगा।
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दावा नामंजूर करने पर अधिकारी को लिखित में ठोस कारण बताना होगा।
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कर्मचारी को यह जानकारी भी देनी होगी कि उसे किस मद में कितनी रकम दी गई है।
PWD, सिंचाई और भूजल विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के कई सरकारी विभागों के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें लोक निर्माण विभाग (PWD), सिंचाई विभाग और भूजल विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।
अब इन विभागों में काम कर चुके पात्र कर्मचारियों की शुरुआती अस्थायी सेवा को भी पेंशन तय करते समय जोड़ा जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनकी शुरुआती नौकरी की अवधि को अब तक पेंशन की गणना में शामिल नहीं किया जा रहा था।