प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग का आरोप और विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम करने का दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखे सवाल उठाए हैं। 13 नवंबर 2026 को इंस्टाग्राम पर Ask Me सेशन के दौरान उन्होंने अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए कहा कि उनके सभी आरोपों के सबूत इसी फोन में मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को आमने-सामने बहस करने की चुनौती भी दी।
राहुल गांधी के इस बयान के बाद उनके पुराने दावे और उनसे जुड़े विवाद भी चर्चा में हैं। पेगासस जासूसी विवाद से लेकर राफेल सौदे, भूकंप वाले बयान और हाइड्रोजन बम जैसे दावों तक, कई मौके ऐसे रहे हैं जब उनके बयानों पर राजनीतिक बहस हुई। वहीं, राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर दिए गए बयान पर उन्हें बिना शर्त माफी भी मांगनी पड़ी थी।
राहुल गांधी ने मोबाइल दिखाकर क्या कहा? पीएम मोदी को दी डिबेट की चुनौती
13 नवंबर 2026 को इंस्टाग्राम पर Ask Me सेशन में राहुल गांधी से सवाल किया गया कि बीजेपी उन पर विदेशी ताकतों की मदद लेने का आरोप लगाती है, तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेशी ताकतों के प्रभाव में होने का आरोप क्यों लगाते हैं?
जवाब में राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन दिखाया और कहा कि उनके सभी आरोपों के सबूत इसी फोन में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर उनका फोन टैप करवाने का आरोप भी लगाया।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को वन-ऑन-वन डिबेट की चुनौती देते हुए कहा कि दोनों के बीच सीधी बहस होने पर देश को पता चल जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बहस में गौतम अडानी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जज बनाया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
हालांकि, फोन टैपिंग और विदेशी प्रभाव को लेकर लगाए गए इन आरोपों के समर्थन में राहुल गांधी ने अपने बयान में मोबाइल फोन में सबूत होने की बात कही है।
पेगासस विवाद: सरकार पर विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी का आरोप
राहुल गांधी के बड़े दावों में पेगासस जासूसी विवाद भी शामिल रहा है। जुलाई 2021 में यह मामला सामने आने के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के फोन की जासूसी करवा रही है।
राहुल गांधी ने यह दावा भी किया था कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर्नाटक की सरकार गिराने में हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद जांच के लिए एक तकनीकी कमेटी बनाई गई।
अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए जमा कराए गए 29 फोन के संबंध में बताया कि उनमें पेगासस का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। हालांकि, पांच फोन में कुछ मालवेयर जरूर पाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया।
इस तरह पेगासस को लेकर राहुल गांधी के आरोप निर्णायक रूप से साबित नहीं हुए, लेकिन जांच से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आईं।
राफेल सौदा: 'चौकीदार चोर है' बयान पर राहुल गांधी ने मांगी थी माफी
राफेल लड़ाकू विमान सौदा भी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इस सौदे को लेकर पीएम मोदी पर लगातार निशाना साधा था। इसी दौरान उन्होंने 'चौकीदार चोर है' का नारा दिया।
विवाद उस वक्त बढ़ गया, जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। इस बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 8 मई 2019 को अदालत में बिना शर्त माफी मांगी। 14 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भविष्य में ज्यादा सावधानी बरतने की नसीहत देते हुए मामला बंद कर दिया।
यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर लगाए गए आरोपों के लिए नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश करने के लिए माफी मांगी थी।
भूकंप वाला बयान: 2016 में संसद में क्या बोले थे राहुल गांधी?
9 दिसंबर 2016 को नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में अपनी बात रखने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी।
उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें संसद में बोलने दिया गया, तो ऐसा भूकंप आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ नहीं पाएंगे।
हालांकि, इस बयान के बाद उस समय ऐसा कोई खुलासा सामने नहीं आया, जिसके कारण देश की राजनीति में वैसा भूकंप देखने को मिला हो, जैसा राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था।
हाइड्रोजन बम और वोट चोरी: सितंबर 2025 में किया था बड़े खुलासे का दावा
सितंबर 2025 में बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा खुलासा करने की बात कही थी। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हाइड्रोजन बम जैसा खुलासा होने का दावा किया था।
राहुल गांधी के मुताबिक, यह खुलासा सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस दौरान उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए।
हालांकि, इन आरोपों और उनसे जुड़े दावों पर अलग-अलग स्तरों पर जांच और राजनीतिक बहस जारी रही। किसी भी आरोप को अंतिम रूप से साबित मानने के लिए ठोस सबूत और कानूनी निष्कर्ष जरूरी हैं।
मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी को मिली थी दो साल की सजा
राहुल गांधी से जुड़ा एक अन्य बड़ा विवाद मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर रहा है। साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था।
इस मामले में मार्च 2023 में सूरत की अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। हालांकि, अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।
इस मामले में राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, बल्कि अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी।
राहुल गांधी के दावों पर फिर उठे सवाल, अब पीएम मोदी के जवाब का इंतजार
राहुल गांधी के राजनीतिक बयानों पर नजर डालें तो अलग-अलग समय पर उन्होंने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। पेगासस के जरिए जासूसी के आरोप, राफेल सौदे पर 'चौकीदार चोर है' का नारा, संसद में भूकंप लाने वाला बयान और वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम जैसे खुलासे का दावा इनमें शामिल हैं।
अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए आमने-सामने बहस की चुनौती दी है। राहुल का कहना है कि उनके आरोपों के सबूत उनके मोबाइल फोन में मौजूद हैं।
इस पूरे विवाद में दो सवाल अहम हैं। पहला, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की डिबेट की चुनौती स्वीकार करेंगे? दूसरा, क्या राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन में मौजूद बताए जा रहे सबूत सार्वजनिक करेंगे?
फिलहाल, इन दोनों सवालों के जवाब का इंतजार है। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन किसी भी आरोप की पुष्टि के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं।
