दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाला युद्ध केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, उसका असर दूसरे देशों तक भी पहुंचता है। इन दिनों मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का प्रभाव भारत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ जगहों पर एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) लागू किया है, ताकि रसोई गैस की सप्लाई सामान्य बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA)
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जरूरी चीजों की कमी न हो। अगर किसी आवश्यक वस्तु जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयां, तेल या गैस की सप्लाई कम होने लगती है, तो सरकार इस कानून के तहत हस्तक्षेप कर सकती है इस कानून के तहत सरकार कई कदम उठा सकती है। उदाहरण के तौर पर वह स्टॉक लिमिट तय कर सकती है, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगा सकती है और जरूरत पड़ने पर उत्पादन तथा वितरण को भी नियंत्रित कर सकती है। यानी जरूरत पड़ने पर सरकार सीधे बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकती है ताकि जरूरी चीजों की उपलब्धता बनी रहे।
LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश
हाल ही में सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे हाइड्रोकार्बन गैसों का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने के बजाय एलपीजी उत्पादन के लिए करें। इसका मकसद यह है कि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई पर कोई असर न पड़े।
इसके साथ ही तेल कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि इस व्यवस्था के तहत मिलने वाली एलपीजी को प्राथमिकता से घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। सरकार का कहना है कि एलपीजी देश के करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे जरूरी ईंधन है, इसलिए इसकी लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
ESMA भी लागू
सरकार ने केवल ECA ही नहीं लगाया है, बल्कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी ESMA भी लागू किया है। यह कानून 1968 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य जरूरी सेवाओं को किसी भी स्थिति में बंद होने से रोकना है।इस कानून के तहत अगर किसी जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल करते हैं, तो सरकार उन्हें रोक सकती है और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। कानून के उल्लंघन की स्थिति में बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान भी इसमें शामिल है।
मिडिल ईस्ट तनाव से जुड़ी है पूरी स्थिति
दरअसल इस पूरी स्थिति की जड़ मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव है। ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते टकराव ने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर है। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सप्लाई होकर गुजरता है। अगर यहां किसी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ सकता है।
भारत पर क्यों पड़ सकता है असर
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आती है, तो उसका असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार ने पहले से एहतियात बरतते हुए यह कदम उठाया है।
क्या आगे बढ़ सकता है संकट?
यह स्थिति एक बार फिर यह दिखाती है कि दुनिया में कहीं भी होने वाला संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। उसका असर धीरे-धीरे पूरी दुनिया पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट का तनाव अब भारत की रसोई गैस की चिंता तक पहुंच गया है अब यह देखना होगा कि सरकार का यह कदम केवल एहतियात साबित होता है या आने वाले समय में ऊर्जा संकट की आशंका और बढ़ सकती है।
