- ट्रंप ने AI को बदलकर SI करने के लिए आदेश पर दस्तख़त किया
- अमेरिकी प्रशासन में AI की जगह SI शब्द इस्तेमाल होगा
- दिग्गज टेक कंपनियों के साथ AI सुरक्षा पर एक समझौता भी किया
- फ्रंटियर मॉडल कंपनियों के लिए चार स्तर के सुरक्षा नियंत्रण
- साइबर और जैव सुरक्षा खतरों पर निगरानी बढ़ाने पर जोर
- स्वतंत्र ऑडिटर से कंपनियों के सुरक्षा उपायों का आकलन
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Super Intelligence Accord: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर 2026 को कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी कर अमेरिकी संघीय सरकार में “Artificial Intelligence (AI)” की जगह “Super Intelligence (SI)” शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।
इसके तहत अमेरिकी कार्यकारी शाखा के विभागों और एजेंसियों को, कानून की अधिकतम अनुमति वाली सीमा तक, आधिकारिक पत्राचार, सार्वजनिक संचार, वेबसाइट, रिपोर्ट, नीति दस्तावेज और अन्य गैर-कानूनी/गैर-सांविधिक दस्तावेजों में “Super Intelligence” और “SI” का इस्तेमाल करने को कहा गया है। साथ ही राष्ट्रपति के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार को 60 दिनों के भीतर “Super Intelligence” की नई संघीय कानूनी परिभाषा के लिए प्रस्तावित विधायी भाषा देने को कहा गया है।इससे निजी कंपनियों को अपने उत्पादों या सेवाओं से “AI” शब्द हटाने का आदेश नहीं दिया गया है।
दूसरी तरफ़ ट्रंप ने दिग्गज टेक कंपनियों के साथ क समझौता किया है। व्हाइट हाउस से जारी ‘White House Accord on Super Intelligence’ में अत्याधुनिक यानी फ्रंटियर मॉडल विकसित और तैनात करने वाली कंपनियों की सुरक्षा जिम्मेदारियों को लेकर साझा प्रतिबद्धता जताई गई है। समझौते में कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी को अपनी तकनीक सुरक्षित तरीके से विकसित करनी चाहिए और ग्राहकों तथा आम लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए मजबूत आंतरिक प्रक्रियाएं लागू करनी चाहिए।
कंपनियों के लिए चार स्तर के नियंत्रण
समझौते के तहत कंपनियों से मॉडल की क्षमताओं और उसके व्यवहार की निगरानी के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करने को कहा गया है। इसमें साइबर सुरक्षा, जैव सुरक्षा और रासायनिक खतरों जैसे क्षेत्रों पर विशेष निगरानी शामिल है। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि मॉडल अनजाने में किसी तकनीकी सिस्टम को हैक या एक्सेस न करें।
दूसरे स्तर पर कंपनियों को एक आंतरिक टीम गठित करनी होगी, जो नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था के सही तरीके से काम करने तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पर नजर रखेगी।
स्वतंत्र ऑडिट और बोर्ड की निगरानी
तीसरे स्तर पर स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर या मूल्यांकनकर्ता से सुरक्षा नियंत्रणों और निगरानी व्यवस्था का आकलन कराने का प्रस्ताव है। चौथे स्तर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक स्वतंत्र समिति को निगरानी की जिम्मेदारी देने की बात कही गई है।
समझौते में यह भी कहा गया है कि भाग लेने वाली कंपनियां नियमित रूप से बैठक कर अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए मानक और बेहतर प्रक्रियाएं विकसित करेंगी। भविष्य में इन उपायों को कानून या नियमों का हिस्सा बनाए जाने की संभावना भी जताई गई है।
