उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम नेतृत्व और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने डासना जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के बाद उनके समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान का दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई और दूसरा, वह मुसलमान हैं। उनके इस बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आजम खान का मामला कानूनी कार्रवाई तक सीमित है या इसके राजनीतिक मायने भी हैं?
आजम खान खुद भी ED की गिरफ्तारी के समय कह चुके हैं कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है। दूसरी ओर, उनके खिलाफ जमीन कब्जाने, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और दूसरे मामलों में कार्रवाई हुई है। ऐसे में इस पूरे विवाद में कानूनी आरोपों के साथ-साथ भेदभाव और राजनीतिक उत्पीड़न के दावे भी चर्चा का हिस्सा बन गए हैं।
लेकिन बड़ा सवाल 2027 के चुनाव को लेकर है। क्या समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक मुस्लिम समर्थन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है? क्या ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन इस समीकरण को प्रभावित कर सकता है? और इस सियासी मुकाबले में आजम खान की भूमिका कितनी अहम होगी?
आजम खान के समर्थन में शिवपाल यादव का बयान क्यों है अहम?
गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे थे। यहां उन्होंने आजम खान से करीब दो घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवपाल ने आरोप लगाया कि आजम खान का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने और जेल में प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने का भी आरोप लगाया।
शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान का दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई और दूसरा, वह मुसलमान हैं। इससे पहले ED की गिरफ्तारी के समय आजम खान भी कह चुके हैं कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से सजा मिल रही है।
हालांकि, इस मामले का एक कानूनी पक्ष भी है। आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जाने, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य मामलों में कार्रवाई हुई है। ED ने 31 अक्टूबर 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया था। इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है।
यूपी में मुस्लिम वोटों का गणित और 2027 की सियासत
2011 की जनगणना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19.26 फीसदी है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस समुदाय के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल करती आई है।
लेकिन अब प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण भी सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में आजम खान के समर्थन में शिवपाल यादव का खड़ा होना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे मुस्लिम मतदाताओं तक समाजवादी पार्टी का संदेश पहुंचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।
यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम नेतृत्व को लेकर आजम खान, ओवैसी और अखिलेश यादव के नामों पर चर्चा हो रही है। हालांकि, किस नेता को कितना समर्थन मिलेगा, यह चुनावी समीकरणों और मतदाताओं के फैसले पर निर्भर करेगा।
मुस्लिम पहचान और पीड़ित होने के नैरेटिव पर पहले भी हुई बहस
आजम खान का यह मामला अकेला नहीं है, जिसमें कानूनी कार्रवाई या राजनीतिक विवाद के बीच धार्मिक पहचान और भेदभाव का मुद्दा सामने आया हो। देश में पहले भी कई चर्चित हस्तियों के बयानों और घटनाओं को लेकर इस तरह की बहस हो चुकी है।
पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के मैच फिक्सिंग विवाद के दौरान उनके बारे में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से मुश्किलों का सामना करने की बात कही थी।
इसी तरह पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 2017 में अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में कहा था कि देश के मुसलमानों में असुरक्षा और बेचैनी का भाव बढ़ रहा है।
आमिर खान और शाहरुख खान के बयानों पर हुआ था विवाद
साल 2015 में देश में असहिष्णुता को लेकर बड़ी बहस छिड़ी थी। इसी दौरान अभिनेता आमिर खान ने एक कार्यक्रम में बताया था कि उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए?
अभिनेता शाहरुख खान ने भी उस समय बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता जताई थी। उनके बयान को लेकर राजनीतिक विवाद हुआ था। बाद में शाहरुख खान ने कहा था कि उनकी बात को गलत समझा गया।
दिसंबर 2018 में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भीड़ उनके बच्चों से उनका धर्म पूछे, तो वे क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन्हें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी गई है। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह डरे हुए नहीं हैं, बल्कि ऐसे माहौल से नाराज हैं।
नवाब मलिक के मामले में भी सामने आए थे राजनीतिक बदले के आरोप
NCP नेता नवाब मलिक को 2022 में ED ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदे के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय NCP के तत्कालीन प्रमुख शरद पवार ने कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।
शरद पवार ने कहा था कि एक मुस्लिम नेता के खिलाफ कार्रवाई में दाऊद का नाम जोड़कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में भी जांच एजेंसी के दावों और राजनीतिक बदले के आरोपों के बीच विवाद देखने को मिला।
इसके अलावा उमर खालिद, शरजील इमाम और जाकिर नाइक के मामले भी इस बहस के संदर्भ में सामने आते रहे हैं। इन सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई, आरोपों और संबंधित लोगों की ओर से सामने रखे गए पक्षों को अलग-अलग समझना जरूरी है।
आखिर मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा किसके साथ जाएगा?
इन उदाहरणों से एक बात सामने आती है कि जब किसी मामले में धर्म, पहचान और राजनीतिक कार्रवाई के सवाल जुड़ते हैं, तो चर्चा केवल आरोपों और जांच तक सीमित नहीं रहती। इसके साथ भेदभाव, पीड़ित होने और राजनीतिक समर्थन जैसे मुद्दे भी जुड़ जाते हैं।
अब नजरें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हैं। आजम खान के समर्थन में शिवपाल यादव का बयान समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या उनके प्रति समर्थन जताने की कोशिश, यह सवाल चर्चा में है।
वहीं, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन भी दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपने पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने की चुनौती का सवाल भी उठता है।
2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुख किस तरफ होगा, यह अभी तय नहीं है। लेकिन आजम खान, ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच मुस्लिम नेतृत्व को लेकर होने वाली राजनीतिक खींचतान यूपी चुनाव के अहम मुद्दों में शामिल हो सकती है।
