PM मोदी की उद्योग जगत को दो टूक, रोजगार बढ़ाने का मांगा हिसाब

PM मोदी की उद्योग जगत को दो टूक, रोजगार बढ़ाने का मांगा हिसाब
हाइलाइट्स
• पीएम मोदी ने कंपनियों से रोजगार और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का हिसाब मांगा।
• घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% किया गया था।
• उद्योग जगत से कृषि में निवेश और 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोण अपनाने की अपील।

सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और आम करदाताओं को राहत दिए जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से उसके योगदान का हिसाब मांगा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कंपनियों से पूछा कि टैक्स में राहत मिलने के बाद उन्होंने कितने रोजगार बढ़ाए और कर्मचारियों की तनख्वाह में कितना इजाफा किया।

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से आत्ममंथन करने को कहा कि सरकारी नीतियों से मिले लाभ का फायदा कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था तक किस तरह पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बावजूद कंपनियां रोजगार और वेतन बढ़ाने के मामले में अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। उद्योग जगत को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा, "मैं आपके गीत गा रहा हूं और आप सोए पड़े हो।"

पीएम मोदी ने कंपनियों से पूछा- कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई या नहीं?

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उद्योग जगत के सामने सीधे सवाल रखे। उन्होंने कहा, "मैंने तो अपने स्तर से आयकर का दायरा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। आपने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है क्या? क्या आपने अपने यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? मोदी जी आप करो हम देख लेंगे। क्या ऐसा ही चलेगा? पीएम मोदी ने कहा कि इस बात पर आपको गौर करना चाहिए।"

पीएम मोदी का सवाल था कि जब सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर राहत दी है और नीतिगत बदलाव किए हैं, तो कंपनियों ने उसके बदले रोजगार के अवसर बढ़ाने और कर्मचारियों की आय में सुधार के लिए क्या किया है।

सितंबर 2019 में कंपनियों को मिली थी बड़ी कॉरपोरेट टैक्स राहत

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को सितंबर 2019 में लिए गए बड़े नीतिगत फैसले की याद दिलाई। इसके तहत घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की गई थी।

इस फैसले के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे:

  • बेस रेट में कटौती: मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए आधार कॉरपोरेट टैक्स दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई थी।

  • प्रभावी टैक्स दर: सेस और सरचार्ज को मिलाकर कंपनियों के लिए प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत तय की गई थी।

  • नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत: योग्य नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की आधार टैक्स दर लागू की गई थी।

पीएम मोदी ने उद्योग जगत से सवाल किया कि इन राहतों का फायदा रोजगार बढ़ाने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में कितना इस्तेमाल हुआ।

आम करदाताओं और मध्यम वर्ग को मिली राहत का भी किया जिक्र

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों और वेतनभोगी वर्ग को दी गई कर संबंधी सहूलियतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।

पीएम मोदी के मुताबिक, इससे आम लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ी है। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और रिफंड हासिल करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि करदाताओं का पैसा सरकारी तंत्र में अटका न रहे।

रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास में योगदान बढ़ाने की अपील

प्रधानमंत्री ने कंपनियों से कहा कि वे देश में रोजगार सृजन, घरेलू निवेश और लंबे समय के आर्थिक विकास में अपनी भूमिका का मूल्यांकन करें। उन्होंने जोर दिया कि नीतियों का मकसद सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत करना नहीं होना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना और कर्मचारियों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी भी जरूरी है।

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमें देश का सर ऊंचा करना है या माथ नीचा करना है, यह आप लोग तय करो। वर्षों पहले गांधी जी ने भी यही कहा था, और आज मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। मेरी नहीं तो गांधी की तो मान लीजिए।"

कृषि क्षेत्र में निवेश और 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोण अपनाने पर जोर

देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से कृषि और उससे जुड़े संबद्ध क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियां अगले दो दशकों के लिए निवेश से जुड़े फैसले लेते समय 'इंडिया फर्स्ट' के नजरिये को प्राथमिकता दें।

पीएम मोदी के मुताबिक, इस दृष्टिकोण से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और उद्योगों के लिए भी विकास के नए अवसर तैयार होंगे।

उन्होंने कॉरपोरेट लीडर्स को सुधारों से जुड़े सुझाव सीधे देने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "बिना किसी झिझक या संकोच के, खुलकर मुझे पत्र लिखकर बताएं कि अभी किन चीजों में सुधार की जरूरत है।"

12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की विकास दर तेज है और लोग तेजी से गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंकड़ों के अनुसार, महज 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति के लिए किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, संपत्ति सृजकों यानी वेल्थ क्रिएटर्स और करदाताओं का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश आगे तभी बढ़ता है, जब इन वर्गों के योगदान को महत्व दिया जाता है, न कि उन्हें दिन-रात कोसा जाता है।