भेंडी बाजार में दाऊद की संपत्ति पर क्यों रुकी कार्रवाई?

भेंडी बाजार में दाऊद की संपत्ति पर क्यों रुकी कार्रवाई?
हाइलाइट्स
• दाऊद इब्राहिम से जुड़ी संपत्ति पर तोड़फोड़ फिलहाल रुकी।
• बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
• भेंडी बाजार की संपत्ति पर अगली सुनवाई दोपहर 3 बजे होगी।

मुंबई के भेंडी बाजार में स्थित भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी विवादित संपत्ति पर तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि 25 नवंबर तक इस संपत्ति की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाए। अदालत का यह निर्देश उस समय आया, जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सुनवाई के दौरान बताया कि परिसर में गुरुवार सुबह तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है।

मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को दोपहर तीन बजे होगी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को महाराष्ट्र सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बीएमसी के वकील ने अदालत को बताया कि नगर निगम के कर्मचारी सुबह ही संपत्ति पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं।

इस पर बीएमसी की ओर से भरोसा दिया गया कि कर्मचारियों को आधे घंटे के भीतर वहां से हटा लिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने 25 नवंबर तक संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

पीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों को विवादित बताया और दोनों पक्षों को अपनी आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी। साथ ही याचिकाकर्ताओं से महाराष्ट्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाने को कहा गया।

किस संपत्ति पर कार्रवाई को लेकर है विवाद?

यह मामला दक्षिण मुंबई के भेंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट की संपत्ति से जुड़ा है। इस परिसर में एक मस्जिद भी मौजूद है।

याचिका में बताया गया है कि हाजी इस्माइल हाजी हबीब ने वर्ष 1864 में इस जगह को हज यात्रियों के ठहरने के लिए मुसाफिरखाने के रूप में समर्पित किया था। इसी परिसर में एक मस्जिद भी बनाई गई थी।

यह संपत्ति दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार से जुड़ी रही है। इसी वजह से इसे दाऊद के पुराने ठिकाने के तौर पर भी पहचाना जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने BMC के नोटिस को दी चुनौती

शेख अब्दुल रजाक और एक अन्य व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएमसी की कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में नगर निगम के सी वार्ड की ओर से 16 नवंबर को जारी तोड़फोड़ के नोटिस पर सवाल उठाए गए हैं। इस नोटिस में परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संबंधित संपत्ति वक्फ की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएमसी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

SBUT की पुनर्विकास योजना से भी जुड़ा है मामला

भेंडी बाजार की इस संपत्ति को लेकर विवाद सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) की पुनर्विकास योजना से भी जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई में पहले से मौजूद अदालती आदेशों और जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट को संपत्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की जानकारी भी दी गई। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही और उसके सामने मौजूद मामला अलग-अलग हैं। अदालत ने इस मुद्दे पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की।

फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद 25 नवंबर तक संपत्ति की मौजूदा स्थिति बनाए रखनी होगी। मामले पर अगली सुनवाई इसी दिन दोपहर तीन बजे निर्धारित की गई है।