दिल्ली। नारी शक्ति वंदन संशोधन पर अपनी कामयाबी से उत्साहित विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नए आरोपों का हवाला देते हुए एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। 12 मार्च को उन्हें हटाने की मांग वाला पिछला प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्षों द्वारा खारिज कर दिया गया था।
विपक्षी दलों ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव लाने का मन बनाया है। यह फैसला तब आया है जब विपक्ष ने संविधान 131 वां संशोधन विधेयक विफल कर दिया है, जिसमें महिला आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण का प्रावधान था।
12 मार्च को राज्यसभा के 63 सदस्यों और लोकसभा के 130 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त के पद से ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। इसे 6 अप्रैल को दोनों सदनों के अध्यक्षों ने खारिज कर दिया।
हालांकि संसद का मौजूदा सत्र समाप्त हो गया है और अब इसके लिए विपक्ष को अगले यानि मानसून सत्र तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच पाँच राज्यों में चल रही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका होगा। ऐसे में विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलों की धार कम क़तई कम करता नहीं दिखाई देना चाहेगा।
