उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शहीद सैनिकों के परिवारों को अब 20 लाख रुपये की जगह 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। वहीं, सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
शनिवार को कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या नजदीकी जिले में नौकरी देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों की चिंता करना सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए।
शहीद सैनिकों के परिवारों को अब 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। उनके मुताबिक, अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में शहीद सैनिक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई थी।
शहीदों की स्मृति में प्रदेश में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि अब तक 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।
अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण
सीएम योगी ने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश लौटने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, सेना का अनुशासन और प्रशिक्षण हासिल करने वाले अग्निवीर प्रदेश की पुलिस और शासन व्यवस्था की ताकत बनेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनुभव को भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी बताया।
31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार, 647 को मिली सरकारी सेवा
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार और आरक्षण से जुड़ी जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में समूह 'ख' के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था।
सीएम के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा के लिए चयनित हुए हैं। वहीं, सैनिक कल्याण निगम के जरिए वर्तमान में लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूर्व सैनिकों को देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी उनकी तैनाती की जा रही है।
सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96.78 करोड़ रुपये की मदद
सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश सरकार की सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि के माध्यम से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को हर महीने छह हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी प्रदेश सरकार की ओर से मासिक पेंशन मिलती है।
किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी शिक्षा अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना से 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ मिला है।
वीरता पुरस्कार की एकमुश्त राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी
पूर्व सैनिक सम्मान रैली में मुख्यमंत्री ने तीन बड़े फैसलों की घोषणा की। इनमें वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करना, स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाना और शहीद परिवार के एक सदस्य को घर के पास नौकरी देना शामिल है।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों दोगुनी की जाएंगी। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य सैन्य पदकों से सम्मानित सैनिक शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि फिलहाल परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब इस राशि को दोगुना किया जाएगा। इसी तरह कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी होगी।
मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 50 लाख रुपये तक छूट
मुख्यमंत्री की दूसरी घोषणा पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि अभी तक संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती थी।
यह सीमा वर्ष 2016-17 में निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा।
शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या नजदीकी जिले में नौकरी
तीसरे फैसले के तहत शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी।
सीएम योगी ने बताया कि इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग दूसरे विभागों और कार्यालयों में खाली पदों की जानकारी जुटाएगा। कोशिश की जाएगी कि शहीद परिवार के एक आश्रित को उसके गृह जिले या आसपास के जिले में उपलब्ध रिक्त पद पर तत्काल नौकरी दी जा सके।
डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रक्षा उत्पादन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो रहे कामों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के जरिए उत्तर प्रदेश देश की रक्षा तैयारियों में भागीदारी निभा रहा है।
सीएम योगी ने बताया कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब लखनऊ में बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश अब देश को जवान देने के साथ-साथ उनके इस्तेमाल के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण भी कर रहा है।
उन्होंने बताया कि स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में बनाए जा रहे हैं। इसकी फाइनल असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है। वहीं, कानपुर में स्किल एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यूपी-112 से लेकर सीमावर्ती जनपदों तक नए कमांड सेंटर स्थापित किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से राष्ट्रविरोधी ताकतों, स्लीपर सेल और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सकेगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त किए जाने और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का भी उल्लेख किया।
पूर्व सैनिकों के अनुभव का प्रदेश के विकास में होगा इस्तेमाल
सीएम योगी ने पूर्व सैनिकों से प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका अनुभव सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, प्रशिक्षण और सामाजिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए तैयार करने को कहा। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने और अनुशासन का महत्व समझाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं के जरिए रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। सरकार इसमें उनका सहयोग करेगी।
64 करोड़ रुपये से बने सैनिक कल्याण भवन, 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं।
शामली, अमेठी, चंदौली, अयोध्या, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों को इलाज की सुविधा देने के लिए 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक बनाने के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के परिवारों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका समय पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अंत में सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के सम्मान, परिवार और भविष्य की चिंता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।
