Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के दो दोषियों को SC से राहत, उम्रकैद की सजा पर रोक लगाकर दी जमानत

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के दो दोषियों को SC से राहत, उम्रकैद की सजा पर रोक लगाकर दी जमानत
हाइलाइट्स
• बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।
• दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।
• ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर दोनों को मिलेगी जमानत।

बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने दोनों को जमानत देने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को ध्यान में रखा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सुनवाई होनी बाकी है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्तूबर को यह आदेश पारित किया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था।

ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में उनकी रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था।

17 साल से ज्यादा जेल में रहने को कोर्ट ने माना अहम आधार

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं। पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है।

अदालत के मुताबिक, दोनों की अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई सवाल उठाए गए हैं, जिन पर विचार किया जाना जरूरी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित करने और जमानत देने का फैसला किया।

दोषियों के वकील ने अदालत में क्या दलील दी?

दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं।

सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि एक दोषी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। उन्होंने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा।

सरकारी पक्ष ने जमानत का किया विरोध

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले के सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद ही दोषियों को सजा सुनाई थी।

सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बिताए गए समय और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी एवं तथ्यात्मक सवालों को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया।

ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर मिलेगी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर जमानत दी जाएगी। उनकी अपील पर आगे सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

अदालत ने यह भी कहा कि अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी मुद्दों पर अभी फैसला होना बाकी है। फिलहाल दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी गई है।