जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई को देश के 244 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह 1971 के बाद पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर देशव्यापी सिविल डिफेंस अभ्यास किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
आज (मंगलवार) को गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मॉक ड्रिल की तैयारियों और समन्वय पर विशेष चर्चा हुई। यह बैठक गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक में हुई। इसमें देशभर के 244 सिविल डिफेंस जिलों के प्रतिनिधियों, राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक का उद्देश्य था – यह सुनिश्चित करना कि मॉक ड्रिल को सुचारु, समन्वित और प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सके।
मॉक ड्रिल: क्यों है महत्वपूर्ण?
मॉक ड्रिल आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों और प्रशासनिक तंत्र की तैयारी को परखने का एक ज़रूरी माध्यम है। यह अभ्यास विशेष रूप से संभावित एयर स्ट्राइक या आतंकी हमले की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, ब्लैकआउट की स्थिति में व्यवहार और छिपने की रणनीतियों पर केंद्रित होगा।
मॉक ड्रिल में क्या होगा?
ब्लैकआउट सिचुएशन: सायरन बजेंगे और सभी नागरिकों को तत्काल प्रतिक्रिया देनी होगी।
हथियारबंद हमले की सिचुएशन: लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।
रक्षा अभ्यास: स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस टीम्स और सुरक्षाबल मिलकर अभ्यास करेंगे।
सिविल डिफेंस जिलों का वर्गीकरण
2010 की अधिसूचना के अनुसार देश के 244 सिविल डिफेंस जिलों को तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया था। कैटेगरी-1 में प्रमुख शहर और संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं जैसे: नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोटा, रावत-भाट्टा, कलपक्कम और बुलंदशहर।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7 दिनों में तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात कर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया है। उन्होंने सैनिक तैयारियों, हथियारों की स्थिति, और संभावित एक्शन प्लान की समीक्षा की है।
