भानवी सिंह द्वारा दर्ज जालसाजी मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को बड़ी राहत मिली है। ईओडब्ल्यू ने सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिस पर भतीजे शिवराज प्रताप सिंह ने खुलकर समर्थन जताया।
टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से पाकिस्तान के इनकार पर पूर्व कप्तान कपिल देव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा।
बीआर चोपड़ा के महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान हाल ही में वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से मिले। इस दौरान उन्होंने महाभारत का लोकप्रिय संवाद सुनाया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़
फरीदाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए शव रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।
मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा और प्राचीन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सपा सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने इसे काशी की सांस्कृतिक विरासत पर हमला बताया।
मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह मंगलवार को पटना विधानसभा में शपथ लेंगे। दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह को अदालत ने शपथ लेने की अनुमति दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई हैं। उनके साथ 13 प्रभावित परिवारों के सदस्य भी मौजूद हैं,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें राज्य के आर्थिक विकास, निवेश आकर्षण, औद्योगिक विस्तार और जनसुविधाओं का आधार हैं। इसलिए सभी विभाग समयबद्ध, प
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रतीक तानकिया को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बुक (Mahadev Online Book) सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। ED का आरोप है
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को प्रस्तावित भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं होगा। यह फैसला पाकिस्तान की ओर से लिया गया है, जिसके बाद भारत में राजनीतिक और खेल जगत से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने उन 68 हजार से अधिक कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल रोक दी है, जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण ‘मानव संपदा पोर्टल’ पर अपलोड नहीं किया।
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