कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत कथित लोन घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत करीब 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इनमें जमीन और इमारतें शामिल हैं, जो श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं।
ED की जांच में आरोप है कि फर्जी कंपनियों के इनवॉइस के जरिए सरकारी योजना के तहत लोन मंजूर कराए गए। इसके बाद लोन की रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस पैसे का इस्तेमाल जमीन-जायदाद खरीदने, निर्माण और संपत्तियों के नवीनीकरण के साथ निजी लाभ के लिए भी किया गया। अब तक करीब 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया गया है।
दो FIR के आधार पर शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
ED ने यह जांच श्रीनगर स्थित CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) की ओर से दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की थी। इन मामलों में PMEGP के तहत बांटे गए लोन की रकम के कथित गबन और बैंक अधिकारियों, लोन लेने वालों तथा अन्य लोगों के बीच आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं।
आरोप है कि जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुद गडखुद शाखाओं के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई। सरकारी योजना के तहत मंजूर लोन का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया। इस मामले में CBI की ACB ने जून 2026 में एक और FIR दर्ज की थी।
फर्जी कंपनियों के इनवॉइस लगाकर मंजूर कराए गए लोन
जांच में सामने आया कि कथित तौर पर फर्जी लाभार्थियों को PMEGP योजना के तहत लोन दिलाने के लिए ऐसे फर्मों और कंपनियों के इनवॉइस लगाए गए, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। इनमें से कई कंपनियां सप्लायरों, बिचौलियों या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं।
ED के मुताबिक, हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों ने इस कथित धोखाधड़ी में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि बिचौलियों ने लोगों को PMEGP लोन लेने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उनके KYC और दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत से लोन मंजूर कराए गए।
270 लोन खाते NPA, करीब 32 करोड़ रुपये की रकम फंसी
ED ने PMLA की धारा 16 के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुद गडखुद शाखाओं में सर्वे किया। इस दौरान एजेंसी को PMEGP योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते मिले, जो NPA हो चुके थे।
इन खातों में NPA की कुल रकम करीब 32 करोड़ रुपये पाई गई। जांच एजेंसी के अनुसार, कथित धोखाधड़ी से हासिल रकम को कई बैंक खातों के जरिए अलग-अलग लेनदेन में ट्रांसफर किया गया। इसका कुछ हिस्सा संपत्तियों के निर्माण, नवीनीकरण और निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हुआ।
11.37 करोड़ की संपत्ति का पता, 11 अचल संपत्तियां अटैच
ED का कहना है कि कथित घोटाले से हासिल रकम का बड़ा हिस्सा अलग-अलग जगह ट्रांसफर किया गया, जबकि कुछ पैसों से आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां बनाई गईं।
जांच में अब तक करीब 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता चला है। इसी संपत्ति के मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए एजेंसी ने PMLA की धारा 5(1) के तहत 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की लोन से जुड़ी सब्सिडी योजना है। इसका मकसद गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके तहत नए उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इस योजना की नोडल एजेंसी है। वहीं, राज्य स्तर पर KVIC निदेशालय, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), जिला उद्योग केंद्र (DIC) और बैंक इसके क्रियान्वयन में शामिल होते हैं।
इस योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। हालांकि, 10 लाख रुपये से अधिक की विनिर्माण परियोजना और 5 लाख रुपये से अधिक की सेवा या व्यवसाय परियोजना के लिए कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है।
